25 जनवरी 1765 — पोर्ट एगमोंट: Falkland Islands / Islas Malvinas में British First Settlement और इतिहास

Port Egmont, Falkland Islands, 1765 — British first settlement

Britain’s first settlement at Port Egmont, 1765

अक्सर सवाल उठता है: क्या अर्जेंटीना को इन द्वीपों पर “अधिकार” हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि फॉकलैंड की कहानी 1982 से शुरू होती है। लेकिन वास्तविक संघर्ष सॉल युग (Age of Sail) में शुरू हुआ, जब दक्षिण अटलांटिक समुद्र क्षेत्र समुद्री शक्ति, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सुरक्षित बंदरगाह और केप हॉर्न के समुद्री मार्गों का युद्धक्षेत्र था।

ब्रिटेन का पहला कदम: पोर्ट एगमोंट (25 जनवरी 1765)

25 जनवरी 1765 को ब्रिटेन ने पोर्ट एगमोंट की स्थापना की, जो कि वेस्ट फॉकलैंड के सॉन्डर्स द्वीप पर स्थित था। इसे जॉन पर्सेवेल, दूसरे अर्ल ऑफ़ एगमोंट के नाम पर रखा गया, जो उस समय ब्रिटिश नौसेना प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ब्रिटेन को एक ठंडे और दूरस्थ द्वीप समूह की परवाह क्यों थी? 1700 के दशक में, अटलांटिक और पैसिफिक के बीच यात्रा करने वाली नौकाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था:

• केप हॉर्न के पास तूफान और जहाज़ डूबने का खतरा
• लंबी आपूर्ति श्रृंखला
• कुपोषण और बीमारी
• मरम्मत, ताजा पानी और सुरक्षित लंगर की आवश्यकता

पोर्ट एगमोंट ने रणनीति और जीवित रहने के लिए एक आधार बनाया। यह एक जगह थी जहा जहाज़ों की मरम्मत, जानकारी इकट्ठा करना और दक्षिण अटलांटिक पर प्रतिद्वंद्वी नियंत्रण रोकना संभव था।

प्रारंभिक ब्रिटिश अभियान और बसावट

1765 में, कमान्डर जॉन बायरन ने फॉकलैंड द्वीपों पर ब्रिटिश दावा किया। उन्होंने पोर्ट एगमोंट का पता लगाया और इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की शुरुआत की।

1766 में, कैप्टन जॉन मैकब्राइड ने द्वीप पर बसावट और किलेबंदी की योजनाएँ लागू की। उन्होंने Fort George का निर्माण कराया, जिससे ब्रिटेन की पकड़ मजबूत हुई और रणनीतिक रूप से दक्षिण अटलांटिक पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ।

इन कदमों से ब्रिटेन ने यह दिखा दिया कि वे केवल दावा करने वाले नहीं हैं, बल्कि स्थायी उपस्थिति बनाने वाले भी हैं।
इसने फॉकलैंड्स पर ब्रिटिश अधिकार की नींव रखी, जो आने वाले दशक तक विवाद का केंद्र बन गया।

प्रतिस्पर्धा: फ्रांस और स्पेन

अप्रैल 1764 में, फ्रांस ने ईस्ट फॉकलैंड में पोर्ट लुईस की स्थापना की। यह उनके दक्षिण अटलांटिक में व्यापारिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने का प्रयास था। 1767 में, फ्रांस ने यह आधार स्पेन को सौंप दिया। स्पेन ने इसे नया नाम दिया: पुएर्तो सोलेदाद।

इस समय फॉकलैंड द्वीपों पर दो साम्राज्यवादी उपस्थिति बन गई थी:

• ब्रिटेन: पोर्ट एगमोंट, वेस्ट फॉकलैंड
• स्पेन: पुएर्तो सोलेदाद, ईस्ट फॉकलैंड

द्वीप अब दो शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुके थे। यह स्थिति भविष्य में द्वीपों के अधिकार विवाद की नींव बनी।

1770–1771: फॉकलैंड संकट

जून 1770 में, स्पेन ने अचानक पोर्ट एगमोंट पर कब्जा कर लिया। इस कदम ने ब्रिटेन और स्पेन के बीच प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना पैदा कर दी। हालांकि 1771 में कूटनीति के जरिए विवाद शांत हुआ, लेकिन दोनों पक्ष अपने संप्रभुता दावों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस संकट ने दिखाया कि फॉकलैंड द्वीप सिर्फ भू-भाग नहीं, बल्कि राजनीतिक और साम्राज्यवादी महत्व का केंद्र बन चुके थे।

1774: ब्रिटेन का वापसी

1774 में, ब्रिटेन ने आर्थिक और वैश्विक तनाव के कारण पोर्ट एगमोंट छोड़ दिया। हालांकि वे द्वीपों से शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने संप्रभुता दावे को कभी नहीं छोड़ा। ब्रिटेन ने केवल एक प्लेट या प्रतीक छोड़कर यह संदेश दिया किवे अभी भी फॉकलैंड्स पर अपने अधिकार को मान्यता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कदम ने द्वीपों पर भविष्य के राजनीतिक विवाद की नींव रखी|

1811: स्पेन का पुएर्तो सोलेदाद छोड़ना

1811 में, स्पेन ने पुएर्तो सोलेदाद को छोड़ दिया। हालांकि वे द्वीपों से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने संप्रभुता दावे का प्रतीक पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब था कि स्पेन भी अब केवल शारीरिक कब्जा नहीं, बल्कि दावे और अधिकार को बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक कदम उठा रहा था। इस घटना ने फॉकलैंड्स पर भविष्य में होने वाले दावों और विवादों का मार्ग तैयार किया।

अर्जेंटीना के अधिकार का तर्क

अर्जेंटीना का दावा मुख्य रूप से इस आधार पर है कि फॉकलैंड द्वीपों पर स्पेन ने संप्रभुता का अधिकार प्रयोग किया। जब अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह अधिकार अर्जेंटीना को स्थानांतरित हुआ, जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून में “uti possidetis” सिद्धांत कहा जाता है। अर्जेंटीना का मानना है कि 1833 में ब्रिटेन द्वारा नियंत्रण पुनः स्थापित करना अवैध था। इसके अलावा, 19वीं सदी में कुछ प्रशासनिक कदम, जैसे लुइस वर्नेत्त की अवधि, अर्जेंटीना के अधिकार को और मजबूती प्रदान करते हैं।

ब्रिटेन का तर्क

ब्रिटेन का दावा इस आधार पर है कि उसने 1760 के दशक में फॉकलैंड्स पर पहला अधिकार स्थापित किया और बसावट की। हालाँकि 1774 में ब्रिटेन ने द्वीपों से शारीरिक रूप से वापसी की, लेकिन उसने अपने दावे को कभी छोड़ा नहीं। 1833 में ब्रिटेन ने द्वीपों पर फिर से कब्जा किया और तब से लगातार प्रशासन और नियंत्रण बनाए रखा। ब्रिटेन यह भी मानता है कि द्वीपवासियों की स्वतंत्रता और उनकी पसंद निर्णायक है। 2013 में हुए जनमत संग्रह में द्वीपवासियों ने भारी बहुमत से ब्रिटिश नियंत्रण में रहने का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र ने 1965 में संकल्प 2065 के माध्यम से फॉकलैंड्स विवाद को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों—ब्रिटेन और अर्जेंटीना—से अपील की कि वे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढें। इस संकल्प में विशेष रूप से द्वीपवासियों के हितों और उनकी भलाई पर ध्यान देने की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण यह है कि विवाद केवल दावे और कब्जे का नहीं, बल्कि द्वीपवासियों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और पसंद का भी है।

निष्कर्ष

फॉकलैंड्स विवाद में अर्जेंटीना का दावा मुख्य रूप से स्पेन से प्राप्त अधिकार और 19वीं सदी के प्रशासन पर आधारित है। इसके विपरीत, ब्रिटेन का दावा 1760 के दशक में की गई बसावट, 1833 से लगातार प्रशासन और द्वीपवासियों की इच्छा पर आधारित है। अभी तक कोई भी फाइनल समाधान दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए यह विवाद अंतरराष्ट्रीय रूप से एक संप्रभुता विवाद के रूप में बना हुआ है।

पोर्ट एगमोंट का महत्व:
यह द्वीपों पर आधुनिक विवाद की उत्पत्ति को दर्शाता है। एक बार साम्राज्यों ने नक्शे पर झंडा फहराया, इसे मिटाना या अनदेखा करना कठिन हो जाता है।

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